An Analysis of General Budget 2020

बजट 2020- एक संक्षिप्त विश्लेषण

1.मिनिस्टर आफ स्टेट – अनुराग ठाकुर

2.कैबिनेट मंत्री- निर्मला सीता रमन

2019 से बजट को बहीखाता कहा जानें लगा है जिसे लाल कपड़े में लपेट कर ले जाया जाता है।

2020-21 का कुल बजट- 30.42 लाख करोड़

2020 का बजट भाषण सबसे लम्बा बजट भाषण रहा। ( 2 घंटे 41 मिनट) निर्मला सीतारमण पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री है। इसके पूर्व इंदिरा गांधी नें वित्त मंत्रालय को कुछ समय अपने पास रखा था।

First Full Time Female Finance Minister – N. SitaRaman

अंतिम जनरल बजट 5 जुलाई 2019 को पेश किया गया था।

बजट शब्द- फ्रेंच भाषा के Bougette से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है- चमड़े का थैला

बजट 2020-21 की थीम- Ease of living

के अन्तर्गत महत्वाकांक्षी भारत, सबका आर्थिक विकास , संरक्षित समाज

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया।बजट मे उदारीकरण को सबसे ज्यादा तरजीह दी गयी है।
• वित्तमंत्री नें लोकसभा में पेश किए गये 2020-21 के बजट में उदारीकरण और सुधारों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनीं एलआईसी का आईपीओ लानें और आईडीबीआई बैंक में सरकार की शेष हिस्सेदारी को बेचनें का एलान किया है।
• Indian Economy is the 5th largest Economy in the world.

  1.USA

  2.CHINA

  3.JANPAN

  4.GERMANY

  5.INDIA

  आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनामी बनानें का लक्ष्य है।

• • 2014- 2019 के बीच एवरेज ग्रोथ रेट- 7.4 प्रतिशत

  मार्च 2014 की तुलना में मार्च 2019 में सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर ऋण घटकर 52.2 % से 48.7% हो गया है.

  15 से 65 वर्ष के लोगों की सर्वार्धिक संख्या भारत में है।

• जीडीपी में टैक्स का योगदान वर्ष 2020-21 में 10.8% है।

  जिसमें डायरेक्ट टैक्स- 5.9%

  इनडायरेक्ट टैक्स- 4.9% है।

• पैसा आता है
• उधार एवं अन्य देवताएं- 20 पैसा
• निगम कर- 18 पैसा
• आयकर- 17 पैसा
• सीमाशुल्क- 4 पैसा
• केन्द्रीय उत्पाद शुल्क- 7 पैसा
• जीएसटी- 18 पैसा
• नान टैक्स रेवेन्यू- 10 पैसा
• नान डेबिट कैपिटल रिसीव- 6 पैसा

पैसा जाता है

• करो एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा- 20 पैसा
• ब्याज अदायगी- 18 पैसा
• केन्द्रीय क्षेत्र की योजना- 13 पैसा
• फायनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स- 10 पैसा
• अन्य व्यय- 10 पैसा
• केन्द्रीय प्रायोजित योजना- 9 पैसा
• रक्षा व्यय- 8 पैसा
• पेंशन- 6 पैसा
• आर्थिक सहायता- 6 पैसा

अंतिम 2 वर्षो में 60 लाख नये टैक्सपेयर जुड़े और 105 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हुए हैं

Inclusive Growth-

• सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास
• बजट 2020 में बेसिक सुविधाओ पर ध्यान देनें की जरूरत
• मेडिकल इक्विपमेंट इम्पोर्ट करनें पर हेल्थ सेस नामक टैक्स देना होगा।
• DDT- Dividend Distribution Tax (लाभांस वितरण कर) को सरकार नें हटा दिया है। कंपनियों को प्रोफिट होनें पर शेयर होल्डर को डीडीटी देती थी, जिसपर सरकार का टैक्स था, जो हट गया है.
• 
• नया टैक्स रीजीम आप्सनल है.
• कुल 2.83 लाख करोड़ रूपये 16 एक्सन प्लान के लिए निर्धारित किये गये हैं।
• 1.60 लाख करोड़ रूपये कृषि, irrigation and Allied activities
• 1.23 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज

किसान रेल योजना की घोषणा

• किसानों के कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट करनें के लिए भारतीय रेल नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनेगी, जिसमे रेफ्रिजेरेटेड कोच लगाए जायेंगे।

कृषि उड़ान योजना

• सिविल एवियेशन के द्वारा किसानों के कच्चे माल को वायुयान से ट्रांसपोर्ट किया जायेगा।
• राष्ट्रीय और इंटरनेशनल रूट पर

वन प्रोडक्ट वन डिस्कट्रिक्ट योजना को बेहतर किया जायेगा।

• जैविक खेती पोर्टल को बेहतर बनाया जायेगा।
• जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ( जिसकी घोषणा जुलाई 2019 ) में की गयी थी।

PM KUSUM योजना का विस्तार

• 10 लाख किसानों को सोलर पंप
• 15 लाख किसानों के पंपिंग सेट को सोलराइज किये जानें के लिए सहायता दी जायेगी।
• Vliiage storage schemeके तहत तहसील स्तर पर स्टोरेज बनेगा जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से चलाया जायेगा।

उपलब्धियां

ü सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी का 48.7 प्रतिशत हुआ, मार्च 2014 में यह 52.2 प्रतिशत था।

ü2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर- 7.4%

üऔसत मुद्रा स्फिति- 4.5%

üजीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज खत्म

üभारत विश्व की पाचवीं बड़ी अर्थ व्यस्था

हाईलाइट्स

• 2020-21 वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे के लिए 3.5 % का लक्ष्य
• बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया गया है।
• 2014-2019 के दौरान एफडीआई 190 बिलियन डालर से बढ़कर 284 बिलियन डालर हो गया है।
• • राष्ट्रीय टेक्सटाईल्स मिशन लांच होगा, जिसके लिए 1480 करोड़ का आवंटन होगा।
  • 100 नये एयरपोर्ट 2025 तक
  • राष्ट्रीय पुलिस विवि की स्थापना का ऐलान
  • 5 आर्कियोलाजिकल साइट्स की स्थापना

  1.धौलावीरा- गुजरात, 2. सिवा सागर- असम, 3- अदिनल्लेर तमिलनाडु 4- हस्तिनापुर उप्र 5- राखीगढ़ी हरियाणा

• अहमदाबाद में समुद्री संग्रहालय तथा रांची में आदिवासी संग्रहालय बनेगा।

• ऐसे करदाता जिनकी अपील विभिन्न फोरम पर पेंडिग है उनके लिए विवाद से विश्वास स्कीम लांच की गयी है।
• इस स्कीम के तहत करदाताओं को सिर्फ विवादित राशि का ही भुगतान कर ब्याज और जुर्मानें से बच सकेगा।
• 15वें वित्त आयोग नें केन्द्रीय करों से राज्यो की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया है।

आवंटन

• वायु प्रदूषण से निपटनें को 4400 करोड़
• शिक्षा के लिए 99300 करोड़
• स्वास्थ के लिए 69000 करोड़
• कौशल विकास- 3000 करोड़
• स्वच्छ भारत मिशन- 12300 करोड़ आवंटित
• नल से जल योजना- 3.6 लाख करोड़
• आर्थिक गलियारे के लिए 9000 करोड़
• भारत नेट 6000 करोड़
• औद्योगिक विकास- 27300 करोड़
• नवीकरणीय ऊर्जा 20000 करोड़ रूपये का आवंटन
• पोषण कार्यक्रम- 35600 करोड़
• अनूसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 85000 करोड़
• अनूसूचित जनजाति विकास के लिए 53700 करोड़
• महिला कल्याण- 28600 करोड़
• वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगो के लिए 9500 करोड़