केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी 2018 को देश का आम बजट पेश किया गया, इस बार के बजट में कुल 24.42 लाख करोड़ रूपए की व्यय राशि का का प्रावधान किया गया ! जो देश के विभिन्न सेवाओं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मुलभुत आवश्यकताओं में सुधार के लिये किया गया ! इस बजट के साथ ही भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भी तीव्र विकास हुआ ! इस बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कृषि तथा स्वास्थ्य की तरफ सर्वाधिक व्यय राशि दिया है !
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कृषि क्षेत्र –
केंद्र सरकार ने देश की बड़ी ग्रामीण आबादी और किसानों पर खास ध्यान केन्द्रित करते हुये, किसानों को उनकी उपज पर डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने के साथ ही उत्पादों का मूल्य वर्धन करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण पर जोर दिया है !
- 22,000 मौजूदा हॉट ग्रामीण कृषि बाजार में तब्दील किये जायेंगे
- 1,400 करोड़ रुपये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये आवंटित किये
- 200 करोड़ रूपये संगठित कृषि को बढ़ावा देने के लिये
- 1,000 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहन
- 100 अरब डॉलर का कृषि उत्पादन निर्यात करने की सम्भावना
- फसलों का पूर्वानुमान, वैकल्पिक बाजार आदि मुहैया कराने के लिये संस्थागत तंत्र विकसित किये जायेंगे !
- कृषि उत्पादनों को चिन्हित कर वैज्ञानिक तरीके से “क्लस्टर माडल” के आधार पर विकास करने का प्रयास
आपरेशन ग्रीन –
वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि आलू, टमाटर और प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपरेशन ग्रीन होगा इसके लिये 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, 42 मेगा फूड पार्क बनाये जायेंगे और इसमें अत्याधुनिक सुविधायें दी जायेंगी ! 1290 करोड़ रूपये में बांस मिशन चलाया जायेगा तथा बांस को वन क्षेत्र से अलग किया जायेगा !
गोबर-धन योजना –
सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत एक नयी योजना गोबर-धन योजना की घोषणा की केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट पेश करते हुये GOBER-DHAN (गैलावनाइजिंग आर्गेनिक बायों-एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की !
- पट्टाधारी किसानों को ऋण में उचित छुट देने से परती पड़ी भूमि में खेती होगी और लोगों को काम मिलेगा !
- समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण से सरकार ने 115 अल्प विकसित जिलों की पहचान की है !
- कृषि कर्ज से परेशान किसानों के लिये 11 लाख करोड़ रुपये का कृषि बजट दिया गया !
- बजट में 2022 तक अपना घर कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 51 लाख मकान बनाने की घोषणा की गयी !
स्वास्थ्य क्षेत्र –
वित्तमंत्री ने अपने बजट प्रस्तुतीकरण में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक आवंटन इस क्षेत्र में किया ! इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम दिया गया !
- 10 करोड़ गरीब परिवारों तक इस योजना के लाभ को पहुचाने का लक्ष्य रखा गया है !
देश की कुल जनसंख्या की लगभग 40% आबादी इस योजना का लाभ लेगी !
- 5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर काम करेंगे इस योजना के लिए तथा इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुफ्त दवा वितरण एवं निःशुल्क जाँच की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी !
- 4% उपकर से स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये 11 हजार करोड़ जुटायेंगे !
- टीबी से ग्रसित मरीजों के लिये 600 करोड़ रुपये का फण्ड दिया गया !
- बजट में कहा गया कि तीन संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी !
- 37% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में
- 63% का हिस्सा राज्य सरकारें अपने कोषागार से व्यय करेंगी !
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक क्रान्तिकारी योजना है, इसमें “आयुष्मान भारत योजना” के तहत गरीबों का पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होगा, वित्तमंत्री की घोषणा के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत पांच लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जायेगा !
शिक्षा-रोजगार क्षेत्र –
वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया की शिक्षा के साथ रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार का सृजन तथा सरकार की कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुवात जिनमें 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दे कर तैयार किया जाना है !
- सरकार ने बजट में 20% से ज्यादा बजट लघु और मझोले उद्योगों को दिया है, जिससे इनके विकास को गति मिल सके !
- रोजगार परक शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिये 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है !
- सरकार का इस बजट में लक्ष्य है कि तकरीबन 70 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके !
- परिधान और फुटवियर क्षेत्र में नियतकालिक रोजगार की शुरुआत की जायेगी जिससे लघुउद्योगों को बढ़ावा मिल सके
- सरकार रोजगार के अवसर को सृजित करने के लिये आधारभूत संरचना एवं विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रही है !
- तकनीकी पर ध्यान पर आकृष्ट करके इस क्षेत्र को बढावा दिया जायेगा !
- ग्रामीण भारत में पांच लाख वाई-फाई स्पॉट बनाने का प्रावधान !
अन्य आधारभूत सेवायें –
- ग्रुप C एवं D की भर्तियों पर सरकार ने साक्षात्कार (Interview) ख़त्म करने का प्रावधान किया है !
- शिक्षा के विस्तार के लिये “एक लव्य विद्यालय” की स्थापना !
- 8 करोड़ गैस कनेक्शन उज्वला योजना के तहत वितरित करने का लक्ष्य !
- 2 करोड़ शौचालय का निर्माण स्वस्थ्य भारत – स्वच्छ भारत योजना के तहत पूरा किया जाना है !
- 95 लाख करोड़ रुपये का बजट रक्षा क्षेत्र के लिये, जिससे सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा !
- 12वीं तक की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड का प्रयोग तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध कार्य की स्थिति को सुधारने के लिये एक लाख करोड़ का प्रावधान !
- उद्योगों के विकास के लिये 3794 करोड़ रुपये प्रदान किये गये !
- बुजुर्गों के लिये 50 हजार की राशि के ब्याज पर छुट प्रदान किया जायेगा !
रेलवे –
बजट में रेलवे के विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये प्रदान किये गये, रेलवे के विस्तारीकरण में 4000 किमी० तक रेल लाइनों का विद्युतीकरण किये जाने की योजना है !
- 600 स्टेशनों का पुनर्विकास करने तथा सभी ट्रेनों में वाई-फाई के साथ सीसीटीवी कैमरे से लैस करने की घोषणा की गयी !
- रेल हादसों को रोकने के लिये वार्निंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम (TPWS) लगाने का ऐलान किया गया !
- दो साल के अन्दर राजधानी की तरह अन्य ट्रेनों के रफ्तार में बढ़ोत्तरी !
- ऑनलाइन टिकटिंग का विस्तार, ट्रेनों का अत्याधुनिकीकरण !
- 36 हजार किमी० ट्रैकों का नवीनीकरण !
- रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना वडोदरा (गुजरात) में का प्रावधान !
- 25 हजार यात्रियों के आवागमन वाले स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था !